Bihar UCC Debate: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभी NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने के बयान के बाद बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने साफ कर दिया है कि कानून का मसौदा सामने आने के बाद ही पार्टी इस पर अपना अंतिम रुख तय करेगी।
नीतीश कुमार के आवास पर हुई अहम बैठक
अमित शाह के बयान के बाद पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर JDU के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। आगामी 18 सितंबर को होने वाली JDU विधानमंडल दल की बैठक से पहले हुई इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में नेताओं ने संकेत दिया कि UCC के मसौदे और उसकी वास्तविक provisions को देखे बिना किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जाएगा।
‘कानून की वास्तविक धाराएं अभी स्पष्ट नहीं’
JDU नेताओं ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित कानून में वास्तव में कौन-कौन सी व्यवस्थाएं और प्रावधान शामिल होंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पूरे मामले का गहराई से अध्ययन किया जाएगा।
वहीं, JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि यदि मसौदे में किसी तरह की चिंता या कठिनाई सामने आती है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
JDU ने विपक्षी RJD के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी किसी विपक्षी दल के सुझाव के आधार पर नहीं, बल्कि अपने गठबंधन और बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है।
18 सितंबर की बैठक पर टिकी नजरें
दूसरी ओर, BJP का मानना है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री ने NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने की बात कही है, तो बिहार में भी इसे लागू किया जाएगा। NDA के अन्य सहयोगी दलों की ओर से भी इस पहल को देशहित में बताया गया है।
हालांकि, जब तक UCC का वास्तविक मसौदा सामने नहीं आता, तब तक इसके प्रावधानों पर अंतिम रुख तय करना जल्दबाजी माना जा सकता है।
अब सभी की नजरें 18 सितंबर को होने वाली JDU की महत्वपूर्ण बैठक पर हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में UCC को लेकर पार्टी अपने रुख को और स्पष्ट कर सकती है।
