CJP Protest March Cancelled: दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित Cockroach Janata Party (CJP) का विरोध मार्च अब नहीं होगा। संगठन के प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की दिशा में उठाए गए कदमों के बाद संगठन ने प्रस्तावित मार्च रद्द करने का फैसला किया है।
केंद्र के कदम के बाद बदला फैसला
CJP ने पहले घोषणा की थी कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं लेती है, तो 5 सितंबर को दिल्ली के इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा।
हालांकि, केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद संगठन ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने संगठन का फैसला पढ़कर सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र के साथ-साथ दिल्ली पुलिस और बिहार, असम, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र सरकारों की ओर से प्रदर्शन से जुड़े मामलों को खत्म करने के लिए आवेदन दायर किए गए हैं।
केंद्र ने यह भी आश्वासन दिया कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए संबंधित छात्र प्रदर्शनों को लेकर भविष्य में नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR का मामला
NEET से जुड़े छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज की गई थीं। CJP लगातार इन मामलों को वापस लेने की मांग कर रहा था।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित FIRs को लेकर बड़ा कदम उठाया। रिपोर्टों के अनुसार, 20 से 25 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़े मामलों को रद्द करने का आदेश दिया गया है, हालांकि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुछ लोगों को इसका अपवाद रखा गया है।
NEET छात्रों के परिवारों के मुआवजे का मुद्दा भी उठा
CJP की ओर से यह भी कहा गया कि NEET विवाद के बाद जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर भी सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं।
संगठन का कहना है कि वह सरकार द्वारा किए गए आश्वासनों के अमल पर नजर रखेगा और आंदोलन के दौरान कानूनी कार्रवाई का सामना करने वाले छात्रों के साथ खड़ा रहेगा।
5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च अब रद्द
इस पूरे घटनाक्रम के बाद 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक प्रस्तावित CJP मार्च रद्द कर दिया गया है। यानी जिस आंदोलन की तैयारी पिछले दिनों से चल रही थी, वह अब केंद्र की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद आगे नहीं बढ़ेगा।
